अध्याय -५ बैंक क्रेडिट लिंकेज

 अध्याय -५ 

 बैंक क्रेडिट लिंकेज 

        बैंक क्रेडिट लिंकेज, हमारी ऋण की जरूरतों को पूरा करने एवं हमारे समूह की निधि बढ़ाने हेतु जरुरी है। यह तभी संभव है, जब हमारा समूह पंचसूत्र का पालन करेगा एवं हमारा समूह A श्रेणी में होगा?

५.२ स्वयं सहायता समूह में बैंक क्रेडिट लिंकेज प्रक्रिया:-

* एक योग्य स्वयं सहायता समूह (जो कुल उपलब्ध धनराशि का कम से कम 80 प्रतिशत निधि का उपयोग कर रहा है एवं जिनके कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य कम से कम एक बार ऋण ले चुके हो) अपनी अनुमानित ऋण की जरूरतों के हिसाब से समूह की बैठक में बैंक ऋण हेतु चर्चा करेंगें एवं इसका प्रस्ताव बैठक में पारित करेंगें एवं इसको कार्यवाही पुस्तिका में लिखेंगें 

* स्वयं सहायता समूह, बैंक ऋण आवेदन फार्म,  सूक्ष्म ऋण योजना, सूक्ष्म योजना के साथ एक साधारण अनुरोध पत्र बैंक शाखा में जमा करेगा एवं उस बैंक शाखा से एक अभिस्वीकृत या प्राप्ति लेगा।

* समूह, समूह संगठन या संकुल स्तरीय संघ या बैंक मित्र या अन्य कैडर या विकासखंड मिशन प्रबंधन इकाई, ऋण स्वीकृति हेतु बैंक शाखा से लगातार अनुश्रवण भी करेंगें।

* बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् हमारा समूह अपने ऋण खाते से तीन दिनों के भीतर पैसे की निकासी  करेगा एवं हमारा समूह इस पैसे की किस्तों को नियमित रूप से वापस भी करेगा।

* यदि बैंक द्वारा ऋण, कैश क्रेडिट लिमिट के रूप में दिया गया है, तो समूह जरुरत के अनुसार समय-समय पर पैसे की निकासी करेगा एवं सदस्यों से वापसी करवाकर बैंक में वापस करेगा।

* स्वयं सहायता समूह बैंक से अन्य ऋण की मांग भी कर सकता है भले ही पूर्व में लिया गया ऋण अधिशेष हो।

* ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ द्वारा बैंक ऋण आवेदन पत्र, ऋण आवेदन पत्र, ऋण अनुमोदन, निकासी, उपयोगिता, ऋण वापसी एवं ब्याज में छुट की राशि प्राप्ति का मुल्यांकन एवं परीक्षण किया जायेगा।

* ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ, जानबूझकर ऋण वापस न करने वाले लोगों के ऋण वापसी हेतु भी प्रयास करेगा। 

        संकुल स्तरीय संघ नियमित रूप से विकास खंड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रतिभाग करेगा एवं नियमित रूप से बैंक शाखावार बैंक लिंकेज प्रगति प्रतिवेदन एवं मांग को प्रस्तुत करेगा, जिससे हमारा समूह जरूरत के अनुसार बैंक से ऋण प्राप्त कर सकें। संकुल स्तरीय संघ, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति/ बैंक शाखा प्रबंधकों/अधिकारीयों को ग्राम संगठन या संकुल स्तरीय संघ की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित करेगा, संकुल स्तरीय संघ, समूह के सभी योग्य सदस्यों का जीवन बीमा, संपत्ति बीमा एवं अन्य बीमा योजनाओं से आच्छादित करने हेतु सहयोग करेगा। संकुल स्तरीय संघ, समूह एवं ग्राम संगठन को बैंकिंग क्षेत्र की सेवा हेतु बैंक मित्र एवं बीमा क्षेत्र में सहयोग हेतु बीमा मित्र को तैनात करेगा। इसके अतिरिक्त संकुल स्तरीय संघ, एक मुक्त राशि को ऋण के रूप में लेकर स्वयं सहायता समूहों एवं ग्राम संगठनों को ऋण के रूप में दे सकता है एवं बैंकिंग संवाददाता प्रतिनिधि के रूप में  कार्य कर सकता है। संघ, विकास खण्ड, जनपद, राज्य स्तर पर वित्तीय सेवायें देने हेतु एक बैंक के रूप में कार्य कर सकता है।

        वार्षिक ऑडिट के अलावा, संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन, विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन/क्रियाविधि हेतु एवं ऋण की उपयोगिता हेतु, समुदाय आडिटर द्वारा जो सक्रिय महिला/ बुक कीपर से विकसित की गई हो द्वारा ऑडिट, आंतरिक ऑडिट एवं सामाजिक ऑडिट करवाना सुनिश्चित करेगा।

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स्त्रोत- उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रेरणा लघु मार्ग दर्शिका २०२०

ग्राम पंचायत विकास योजना Gram Panchayat Development Plan GPDP 2023

ग्राम पंचायत विकास योजना 

GPDP 

        लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिनांक 8 सितम्बर 2023 को एक जिओ संख्या 1731/33-3-2023 जारी हुआ जिसके प्रेषक मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन है। इस जिओ का विषय 02 अक्तूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 के मध्य वर्ष 2024-25 की सहभागी पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना तैयार किए जाने के सम्बन्ध में है 

        ग्राम पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाना है:-

 

1. ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रियान्वयन एवं समन्वयन समिति की बैठक के आयोजन के लिए 20 सितम्बर 2023 तक समयावधि निर्धारित की गई है।

 

2. जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारीयों का निर्धारण भी 20 सितम्बर 2023 तक किया जाना है।

3. ग्राम पंचायत स्तर पर फैसिलिटेटर के चयन के लिए 25 सितम्बर तक समयावधि निर्धारित की गई है।

4. नोडल अधिकारीयों एवं फैसिलिटेटर हेतु परिचयात्मक कार्यशाला/अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन के लिए 27 सितम्बर 20२३ तक समयावधि निर्धारित की गई है।

 

5. ग्राम सभा के आयोजन का रोस्टर, उसमें अधिकारी/कर्मियों की उपस्थिति तथा जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर ग्राम स(भा की समय-सारिणी अपलोड 1 अक्टूबर 2023 तक किया जाना है।

6. वित्तीय वर्ष 24-25 की वार्षिक कार्ययोजना पर विचार-विमर्श एवं जागरूकता हेतु स्पेशल ग्राम सभा का आयोजन 2 अक्टूबर 2023 के लिए निर्धारित किया गया है।

6.1 वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकों (प्रथम बैठक जागरूकता एवं कार्ययोजना पर विचार तथा दूसरी बैठक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाना) का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जाना है इसके साथ ही 

6.2 महिला सभा एवं बाल सभा का आयोजन ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व अनिवार्य रूप से किया जाए, जिसमें शिक्षा, महिला व बान विकास, महिला कल्याण तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि सहयोगी होंगें 

6.3 ग्राम पंचायत में उपलब्ध  वित्तीय संसाधन तथा मिशन अन्तोदय सर्वेक्षण में आए क्रिटिकल गैप पर चर्चा कर आवश्यकतानुसार गतिविधियाँ का समावेश।

6.4 गरीबी न्यूनीकरण, आपदा प्रबंधन, वी.एच.एस.एन.सी. जैवविविधता सम्बन्धी वानिकी योजना, एस.एल.डब्ल्यू एम. विद्यालय प्रबंधन, श्रम बजट तथा ग्राम स्तरीय कार्ययोजना का जी.पी.डी.पी. का समावेश।

6.5 ग्राम सभा, महिला सभा व बाल सभा की जियो-टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जाने तक के सभी कार्यो हेतु 02 अक्टूबर 2023 से 15 दिसम्बर 2023 तक की समयावधि निर्धारित की गई है।

7. अंतिम रूप से ग्राम सभा से अनुमोदित कार्य-योजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए जाने का कार्य 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण किया जाना है।

उपरोक्त जानकारी के प्रमाणिक होने या न होने में प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं है

 

नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना Nandini Krishak Samriddhi Yojna

नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना 

नमस्कार साथियों,  

        आप सभी के साथ नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के विषय में जानकारी साझा कर रहा हूँ, यह पत्र संख्या-813/53-2-2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 को जारी किया गया है इसके प्रेषक हैं डॉ. रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन.

  

विषय :-नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु "नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के सम्बन्ध में दिशा निर्देश:-

योजना के मुख्य उद्देश्य:-

1. प्रदेश में उच्च उत्पादकता क्षमता के गौवंश का संवर्धन। 

2. पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी। 

3. प्रदेश में पशुपालकों के लिए उच्च उत्पादन क्षमता के गौवंश की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

4. पशुपालकों की आय को बढ़ाना।

उक्त सूचना के प्रमाणिक होने या न होने की जिम्मेदारी प्रकाशक की नहीं हैं, 

 

एक देश एक चुनाव की राह पर भारत- लेख प्रशान्त मिश्र One Nation One Election Article By Prashant Mishra

एक देश एक चुनाव की राह पर भारत

राष्ट्र हित में होने वाले प्रत्येक निर्णय का देश ने सदैव स्वागत किया है

 

देश भर में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के मामलों को लेकर एक लम्बे समय से बहस चल रही है।  अगर हम भारत देश की चुनावी व्यवस्था को देखते हैं तो हम पायेंगें कि यहाँ प्रति वर्ष देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं कभी लोक सभा के चुनाव, कभी राज्यों की विधान सभा के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव और कभी नगर पालिकाओं के चुनाव। देश में सदैव चुनावी माहौल गर्म रहता है। जिसके परिणाम स्वरुप न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित रहती है अपितु सुरक्षा बल अपने कार्यों को छोड़कर चुनाव में व्यस्त रहता है और इसके साथ ही चुनावों पर होने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी सरकार को वहन करना पड़ता है। इसका एक और दुष्परिणाम यह भी है कि जो जन प्रतिनिधि और पार्टियाँ चुनकर के आती भी है वह भी चुनाव जितने के बाद अपने विभागीय कार्यों को छोड़ अन्य चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने में लग जाती है। जिससे विकास के कार्य बाधित होते हैं। वहीं दूसरी ओर इतनी अधिक जनसँख्या वाले देश में एक साथ चुनाव कराना और उस व्यवस्था को बनाये रखना भी स्वयं में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

ऐसे में एक देश एक चुनाव को लेकर देश में जमीं लगभग तैयार हो चुकी है जिसको लेकर भारत सरकार के द्वारा साथ-साथ निर्वाचनों के मुद्दे की जाँच करने और देश में एक साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए 2 सितम्बर 2022 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है साथ ही समिति को तुरंत कार्य आरम्भ करने एवं यथाशीध्र सिफारिशें देने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं:-

इसके पीछे जो तर्क दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं, वर्ष 19751-52 से वर्ष 1967 तक लोकसभा और विधान सभाओं के निर्वाचन अधिकांशत: साथ-साथ कराये गए थे इसके पश्चात् यह चक्र टूट गया और अब, निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी किये जाते हैं, जिसका परिणाम सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा बहुत अधिक व्यय, ऐसे निर्वाचनों में लगाया गया सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारीयों की उनकी महत्त्वपूर्ण रूप से लम्बी कालावधि के लिए अपने मूल कर्तव्यों से भिन्न तैनाती, आदर्श आचार संहिता, आदि के लम्बी अवधि तक लागू रहने के कारण, विकास कार्य में दीर्घ अवधियों के लिए व्यवधान के रूप में होता है।       

देश में कार्मिक, लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से सम्बंधित संसदीय स्थायी समिति ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता पर दिसम्बर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79 वीं रिपोर्ट में भी इस मामले की जाँच की है और दो चरणो में साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि सी सिफारिश की है:-

 

एक देश एक चुनाव कराये जाने के लिए जिस समिति का गठन किया गया है उसमें अध्यक्ष के रूप में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद रहेंगें। उनके साथ सदस्यों के रूप में अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष के सबसे बड़े एकल दल के नेता, लोक सभा, गुलाम नबी आजाद, विपक्ष के भूतपूर्व नेता, राज्य सभा, एन.के सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष 15 वां वित्त आयोग, डॉ. सुभाष सी. कश्यप पूर्व महासचिव लोक सभा, हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, रहेंगें। इनके अतिरिक्त अर्जुन राममेघवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विधि और न्याय मंत्री, भारत सरकार, विशेष आमंत्रित, के रूप में एचएलसी की बैठक में  भाग लेंगें। नितेन चन्द्र, सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग, एचएलसी के सचिव होंगें।

यह समिति निम्न विषयों पर विचार कर समिति को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में समर्थ बनाएगी:-  

इसमें जो पहला विषय रखा गया है वह भारत के संविधान और अन्य क़ानूनी उपबंधों के अधीन विद्यमान ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोक सभा, राज्य की विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की जाँच करना और सिफ़ारिश करना तथा उस प्रयोजन के लिए संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्धीन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य विधि या नियमों जिनमें साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के प्रयोजन के लिए संशोधनों की अपेक्षा होगी, उनकी जाँच करना और विशिष्ट संशोधन करने के लिए सिफारिश करना:

दुसरे नम्बर पर कहा गया है कि यदि संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हों तो उनकी जाँच और सिफारिश करना;

इसके साथ साथ त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने या दल-बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण साथ-साथ निर्वाचनों के परिद्र्शय में संभव समाधान के लिए विश्लेषण और सिफारिश करना करने की जिम्मेदारी भी समिति को सौंपी गई है।

चौथे नम्बर पर निर्वाचनों को साथ-साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना और विशिष्टतया, यदि उन्हें साथ-साथ आयोजित नहीं किया जा सकता तो चरणों और समय-सीमा, जिसमें निर्वाचनों को साथ-साथ आयोजित किया जा सकता है, का सुझाव देना और संविधान और अन्य विधियों में इस सम्बन्ध में किन्हीं संशोधनों का भी सुझाव देना तथा ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना, जो ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हों;

साथ साथ निर्वाचनों के चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना और संविधान में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करना, जिससे साथ-साथ निर्वाचनों का चक्र बाधित न हो; विषय को भी रखा गया है। इस प्रकार, साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए, अपेक्षित लाजिस्टिक और जनशक्ति की जाँच करना, जिनके अन्तर्गत ईवीएम, वीवीपीएटी आदि सम्मिलित हैं;

एक विषय जिसको लेकर विगत कई वर्षों से जनता की मांग उठ रही थी लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की पहचान करने के लिए एकल निर्वाचन नामावली और निर्वाचक पहचान-पत्र के उपयोग की जाँच करना उसके तरीकों की सिफारिश करना इसको भी इस सूची में जोड़ा गया है।  

वास्तव में उक्त विषयों  को सरकार धरातल पर उतार पाने में सफल हुई तो देश को राजनैतिक कश्मकश से निकल कर विकास के पथ पर और अधिक तीर्वता के साथ चलने में मदद मिलेगी। बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखकर न सिर्फ योजनायें बन सकेंगीं अपितु उनका क्रियान्वयन भी समय से ही पूरा हो सकेगा। बहरहाल जो भी हो वर्तमान समय में देश में एक देश एक चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है। जनता यह भी जानती हैं कि वर्तमान सरकार देश हित में होने वाले बड़े और कठोर फैंसले लेने में समर्थ है। अब समिति की क्या सिफारिश रहेगी एवं इसके लागू होने से भविष्य की राजनीति पर क्या परिणाम होंगें, यह तो भविष्य ही तय करेगा।

-प्रशान्त मिश्र

(लेखक सामाजिक चिन्तक और विचारक हैं)

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

 

"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" Mukhyamantri Pragatisheel Pashupalak Protsahan Yojana

"मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना"

        यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पत्र संख्या - 812/53-2-2023 के माध्यम  से दिनांक-25 अगस्त 2023 उतर प्रदेश, को जारी की गई है, इस पत्र के प्रेषक डॉ. रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन हैं आइये! इस योजना के महत्त्वपूर्ण विषयों को जानते हैं:- 

पत्र का विषय - "नन्द बाबा दुग्ध मिशन" के अंतर्गत स्वदेशी गायों में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु "मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश 

योजना का उद्देश्य :-

1. प्रदेश में उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाली स्वदेशी नस्ल की गायों को पालने की प्रवर्ती को प्रोत्साहन देना। 

2. पशुपालकों को गायों की नस्ल सुधार, उनकी बेहतर देखभाल, गुणवत्ता युक्त पोषण एवं स्वास्थ्य प्रतिरक्षा के लिए प्रेरित करना।

3. प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करके प्रदेश के पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।

4. प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढाकर राष्ट्रीय स्तर पर लाना।

योजना का स्वरुप :-

1. यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू होगी।

2. योजना स्वदेशी नस्ल की गाय यथा-गिर, साहिवाल, हरियाणा, गंगतिरी एवं थारपारकर प्रजातियों पर लागू होगी।

3. एक गाय की उच्च उत्पादकता हेतु उसके जीवनकाल में केवल एक बार इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन का लाभ पशुपालकों को दिया जायेगा।

4. यह योजना गायों के प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय ब्योत के लिए ही लागू होगी।

5. प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालक को अधिकतम 02 गायों के लिए केवल एक बार इस प्रोत्साहन का लाभ देय होगा।

योजनान्तर्गत प्रोत्साहन:- प्रदेश के स्वदेशी नस्ल की उच्च उत्पादकता एवं उन्नत नस्ल की गायों को पालने वाले प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने हेतु पशुपालकों को चयनित कर 10,000 रूपये से 15,000 प्रति गाय की दर से नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। 

        उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के अनुरूप मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन की युक्ति युक्त संस्तुति पर शासन द्वारा प्रत्येक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय हेतु लाभार्थियों की संख्या को यथासंभव सीमित किया जा सकता है। 

आवेदन हेतु पात्रता :-

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।

2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।

3. योजना व्यक्तिगत लाभार्थी परक होने के कारण समूह/फर्म/संगठन इस योजना के अंतर्गत आवदेन करने हेतु पात्र नहीं हैं। 

4. आवेदक, गाय की ब्योत (Calving) की तिथि से 45 दिन के अन्दर करना होगा। 

5. उन्नत नस्ल की उच्च उत्पादकता की स्वदेशी गायों यथा गिर, साहिवाल, हरियाणा, गंगतिर एवं थारपारकर गाय के प्रगतिशील गौपालक एक बार अधिकतम दो गाय प्रति पशुपालक प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र होंगें। 

6. किसी स्वदेशी नस्ल की गाय के लिए गाय के जीवन काल में केवल एक ही बार पशुपालक, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र होंगें। 

(उक्त जानकारी के प्रमाणिक होने या न होने की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी प्रकाशक की नहीं है)

"मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना" Mukhyamantri Swadeshi Gau Samvardhan Yojana

 "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना"

    लखनऊ, उत्तर प्रदेश, दिनांक 25 अगस्त 2023 को पत्र संख्या-811/53-2-2023 प्रेषक डॉ. रजनीश दूबे, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया।

    विषय- "नन्द बाबा दुग्ध मिशन" के अंतर्गत प्रदेश के पशुपालकों द्वारा प्रदेश के बाहर से स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों के क्रय को प्रोत्साहित करने हेतु "मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना" के सम्बन्ध में दिशा निर्देश :-

योजना का उद्देश्य-  

1. प्रदेश में स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्दि करना तथा स्वदेशी गायों के नस्ल सुधार हेतु अभिप्रेरित करना।

2. प्रदेश में दुग्ध उपलब्धता में वृद्धि कर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाये रखना।

3. प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में वृद्धि कर राष्ट्रीय औसत दुग्ध उपलब्धता के स्तर पर लाना।

4. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों एवं महिलाओं को पशुपालन के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराना।

प्रति इकाई अनुमन्य अनुदान :-

        एक इकाई का तात्पर्य प्रति लाभार्थी स्वदेशी उन्नत नस्ल की 02 गायों से है तथा यूनिट कास्ट लगभग रूपये 2.0 लाख माना गया है। बाह्य प्रदेश से स्वदेशी उन्नत नस्ल की दुधारू गाय के क्रय, परिवहन, ट्रांजिट बीमा, 03 वर्षों के लिए पशु बीमा, चारा काटने की मशीन तथा गायों के रख-रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय कुल धनराशि का 40 प्रतिशत, अधिकतम 80,000 रूपये अनुमन्य होगा। 

अनुदान हेतु अनुमन्य घटक :-

1. गाय के क्रय पर व्यय धनराशि।

2. गाय के परिवहन पर व्यय धनराशि।

3. पशु ट्रांजिट बीमा पर व्यय धनराशि।

4. 03 वर्षों हरतु पशु बीमा पर व्यय धनराशि।

5. चारा काटने की मशीन (Chaff Cutter Machine) के क्रय पर व्यय धनराशि। 

6. गायों के रख रखाव हेतु शेड निर्माण पर व्यय धनराशि। 

    उपयुक्त घटकों को सम्मिलित कर प्रति इकाई लागत का मूल्यांकन किया जायेगा। 

आवेदन हेतु पात्रता :- 

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो।

2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। 

3. दुग्ध उत्पादन/पशुपालक के पास पशुओं के रखने हेतु पर्याप्त स्थान/शेड उपलब्ध हो।

4. दुग्घ उत्पादक/पशुपालक के पास पहले से ही ०२ गायों से अधिक स्वदेशी उन्नत नस्ल की गिर, साहिवाल, हरियाणा, थारपारकर एवं संकर प्रजाति की एफ-१ गाय न हों। 

  

उपरोक्त जानकरी के प्रमाणिक होने या न ह्नोने में प्रकाशक की कोई जिम्मेदारी नहीं है