मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-युवा), उत्तर प्रदेश
(हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर)
पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप इस वेबपेज का प्रयोग कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख कर भेजिए-
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (CM-युवा), उत्तर प्रदेश
(हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर)
ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) का परिचय/
प्लानिंग फैसीलिटेशन टीम
(As per MoPR GPDP Guidelines)
पंचायती राज मंत्रालय (MoPR)जन योजना अभियान (PPC) के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के लिए विकेन्द्रीकृत, सहभागी और समन्वित नियोजन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे रहा है। PPC दिशा निर्देश ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति (BLCC) के माध्यम से समन्वय, हितधारकों की भागीदारी और संस्थागत तंत्रों पर बल देते हैं। हालाँकि, योजनओं और उनके कार्यान्वयन की संरचित अभिसरण, समन्वय और निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राम स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण संस्थागत कमी बनी हुई है। GPDP में सामुदायिक कार्यवाही, विभागीय कार्यवाई और नियमित निगरानी एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी मुद्दों सहित विविध गतिविधियां शामिल हैं। इस कमी को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) की स्थापना की जा सकती है।
जीपीसीसी (GPCC) की आवश्यकता, महत्त्व और प्रासंगिकता:-
पंचायत स्तर पर, अनेक योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में समेकित किया जाता है, और इस योजनाओं के अंतर्गत अधिकांश गतिविधियां पंचायत के नेतृत्व में सम्बंधित हितधारकों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। चूँकि कई संस्थाएं और विभाग सीमित वित्तीय और मानव संसाधनों के साथ कार्य करते हैं, इसलिए प्रभावी समन्वय के बिना विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
इस प्रकार, ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC) एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहाँ विभिन्न हितधारक अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के साथ आते हैं, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समन्वय स्थापित किया जा सकें ।
पंचायत स्तर पर एकीकृत प्रमुख योजनाओं और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-
* ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी):- पंचायत स्तर पर बजट आवंटन के माध्यम से समर्थित गतिविधियाँ, जैसे कि सीएफसी, एसएफसी।
* ग्राम विकास योजना (वीपीआरपी):- एसआरएलएम बजट, वार्षिक कार्य योजनाओं और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) प्रणालियों की व्यावसायिक विकास योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषित गतिविधियाँ।
* विद्यालय विकास योजना (एसडीपी):- स्वच्छ भारत मिशन (गामीण) की स्वच्छता कार्ययोजना।
* ग्राम स्वास्थ्य योजना (वीएचपी)
* सीएपी, आदि शून्य-बजट या कम बजट सामुदायिक कार्य योजनाएं।
* ग्राम विकास योजनाएं (वीबी जी-राएएम-जी): जल संरक्षण योजना।
* कृषि योजना, आपदा प्रबंधन कार्ययोजना आदि।
इन योजनाओं से उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समाधान व्यक्तिगत विभागों या संस्थाओं द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है. क्योंकि सीमित वित्तीय और ,मानवीय संसाधन, खंडित योजना और पंचायतों तथा समुदाय के सदस्यों से समन्वय की आवश्यकता है। इसलिए, जीपीसीसी की परिकल्पना की गई है;
1- योजना निर्माण, निर्णय लेने और निगरानी/निरीक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना।
2- सेवा वितरण, संसाधन प्रबंधन और परिसंपत्ति उपयोग में सुधार करना।
3- सामूहिक समस्या समाधान को सक्षम बनाना ।
4- विकास लक्ष्यों की अधिक प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करना।
अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपशब्द स्वीकार्य नहीं
लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता जितनी आवश्यक है,
उतनी ही भाषा की मर्यादा भी महत्त्वपूर्ण है
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है । लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है पहला है ‘लोक’ अर्थात् ‘जनता’ और दूसरा है ‘तंत्र’ अर्थात् ‘शासन व्यवस्था’ । जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है।
भारत देश का संविधान देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, साथ ही मौलिक कर्तव्यों की अपेक्षा भी करता है। लेकिन होता ये है कि हम मौलिक अधिकार तो याद रखते हैं लेकिन जब बात कर्तव्यों की आती है तो कहीं न कहीं हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि हम कर्तव्यों के प्रति ध्यान ही नहीं देना चाहते है या देना जरुरी नहीं समझते हैं। संविधान के भाग 3 को ‘मैग्नाकार्टा’ की संज्ञा दी गई है इसी में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है - समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी एवं संवैधानिक उपचार का अधिकार । लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा दुहाई दी जाती है वो अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य स्वतंत्रता का अधिकार है। जो भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार देता है। भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने रहने का अधिकार प्रदान करता है।
लेकिन मुझे कहीं पर भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहने, गाली देने, अभद्र टीका-टिप्पणी करने का अधिकार दिखाई नहीं देता है। संविधान की दुहाई देने वाले कथा-कथित स्वघोषित बुद्धिजीवियों में शायद ही दो-चार ऐसे हों जिन्होंने कभी संविधान की पुस्तक को खोलकर देखा हो और पढ़ा हो, न ही उपद्रवी प्रदर्शनकारियों को अतीत की जानकारी है न ही देश के भविष्य की चिंता ।
सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में वैचारिक मतभेद होना आम बात है, कई बार हम सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष के विचारों एवं कार्य पद्धति को पसन्द नहीं करते उसके प्रति सदन में अथवा राजनैतिक मंचों से अपनी राय प्रकट करते हैं और करना भी चाहिए। यह स्वीकार्य है और होने भी चाहिए। लेकिन मात्र पद की लालसा में अपने पद की गरिमा और शिष्टाचार को भूल कर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हाथ में संविधान की प्रति लेकर सड़कों पर उत्पात करना, और भारत तेरे टुकडें होंगें, इंशा अल्लाह! इंशा अल्लाह!, हमें चाहिए आजादी, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिन्दा हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाने वालों का समर्थन करना, अमर्यादित भाषा और अपशब्दों का प्रयोग करना, यह उचित नहीं है ।
भारत देश में अव्यवस्था पैदा करते हुए यह ख्वाब देखना की भारत को भी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और फ्रांस बना देंगें। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के भविष्य के लिए प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। यह देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए घातक है। यह निंदनीय है और सरकार को ऐसा करने वालों पर कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।
दिल्ली जंतर मंतर पर हुआ प्रोटेस्ट इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसने भाषा की मर्यादा और पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। कथा कथित वामपंथियों ने एक हथकंडा और अपना रखा है, 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों को ढाल बनाकर उनसे अनाप-शनाप बयानबाजी करवाना। जब उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाए तो माइनर बोलकर उसका बचाव करना और लोकतंत्र ख़तरे में पड़ गया है इसकी दुहाई देना। लेकिन यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का अबोध कहा जाने वाला बच्चा कोई राष्ट्रीय एकता, अखंडता और शांति को नुकसान पहुँचाने वाला कोई अपराध करता है तो उसके अभिभावकों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही हो, यह सुनिश्चित करना सरकार और विशेष रूप से कोर्ट की ही जिम्मेदारी है।
जब से सोशल मीडिया ने लोगों को स्टार बनाना शुरू किया है तब से लाइक और कमेंट का सहारा लेकर वयारल होने का चलन बखूबी चल रहा है। विशेष रूप से मोदी-योगी, भाजपा सरकार को गाली देना, धर्म के नाम पर टीका- टिप्पणी करना, अपशब्द बोलना आम बात हो गई है । देश में कई ऐसे लोग भी है जो केवल सोशल मीडिया पर अभद्र टीका-टिप्पणी करके रातों-रात वायरल हो गए। उन्होंने अपनी जीविकापार्जन का साधन ही ऐसी ही ऐसी अभद्र भाषा को बना लिया है। कथा कथित स्वयं को बुद्धिजीवी कहने वाला बड़ा वर्ग इसे सपोर्ट भी करता है।
वर्तमान में सभी विपक्षी राजनैतिक दल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आतुर हैं लेकिन मोदी को हटा कर प्रधानमंत्री किसे बनाना है यह पता नहीं। सभी राजनैतिक दलों को सत्ता चाहिए, पर सत्ता पा कर करेंगें क्या? यह अभी तक निर्णय नहीं किया है। कब तक करेंगें ? ये भी पता नहीं।
यहाँ राजनैतिक दलों को एक बात तो विशेष रूप से समझनी चाहिए कि विगत 12 वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। अब आप सिर्फ झूठे वादों के भरोसे, सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते, आपको जनता को भविष्य के लिए आश्वस्त करना होगा। वर्तमान सोशल मीडिया का युग है यहाँ कथनी और करनी में अन्तर होना संभव नहीं है। आप चाहते हुए भी अपने दिए गए बयान से नहीं पलट सकते। जनता पहले से बहुत होशियार हो गई है। वह आपके द्वारा कहे गए एक-एक शब्द का अवलोकन करती है आंकलन करती है। उस सम्बन्ध में आपके द्वारा पूर्व में कहे गए विचार को पल भर में खोज निकालती है। आप झूठे नैरेटिव को फैलाकर कुछ समय के लिए अपने पक्ष में माहौल बना तो सकते हैं लेकिन यह हवा का गुब्बारा कब फूट जायेगा ये पता नहीं।
एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से नहीं होती की आपकी आवाज कितनी ऊँची हैं या कितने लोगों के द्वारा सुनी गई। एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि आपने अपना असंतोष अपनी असहमति कितने सम्मानजनक रूप से व्यक्त की । मुँह में जिह्वा सभी के है लेकिन उसका अपने विवेक के साथ कितना प्रयोग करना है और कहाँ करना है इसकी चिंता भी हमें ही करनी होगी। कई बार हम बोलते समय यह भूल जाते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से लोग हमें सुन रहे हैं, हो सकता है कि वह हमारा अनुसरण भी करते हों । यदि आपके गलत आचरण के अनुसरण की प्रक्रिया, चलती चली गई तो समाज का एक बड़ा वर्ग दूषित भाषा के प्रभाव से और भी अधिक दूषित हो जायेगा। इसकी चिंता भी हमें ही करनी होगी।
- प्रशान्त मिश्र
(लेखक सामाजिक चिन्तक और विचारक हैं)
जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
16 वें वित्त आयोग के अनुदान प्राप्त करने की शर्तें
सोलहवें वित्त आयोग ने दो स्तरीय पात्रता ढांचा स्थापित किया है। प्रवेश स्तर की पात्रता शर्तें (मूल अनुदान के लिए) और निष्पादन शर्तें (निष्पादन अनुदान के लिए)। इन शर्तों को पूरा करना सीधे तौर पर ग्राम पंचायत या राज्य को प्राप्त होने वाले अनुदान की मात्रा से जुड़ा हुआ है।
1- बुनियादी अनुदान जारी करने की शर्तें (प्रवेश स्तर की शर्तें):-
(i) विधिवत गठित निकाय: ग्रामीण स्थानीय निकाय विधिवत गठित किए जाएंगें।
(ii) अंतिम खाते (Provisional Accounts) एवं लेखापरीक्षित खाते।
a) किसी दिए गए वर्ष के लिए, आरएलबी के पिछले वर्ष के अंतिम खाते सार्वजानिक रूप से उपलब्ध कराए जाएँ।
b) किसी दिए गए वर्ष के लिए, आरएलबी के उससे पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खाते सार्वजानिक रूप से उपलब्ध कराए जाएँ।
(ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष 2025-26 की वार्षिक पुस्तिका बंद होना अनिवार्य है तथा ऑडिट ऑनलाइन पर वर्ष 2024-25 का ऑडिट होना अनिवार्य है)
(ये शर्तें पुरस्कार के पहले वर्ष से लागू होंगी)
(iii) राज्य वित्त आयोग का गठन: राज्यों को पांच साल की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग के नियमित गठन से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करना होगा, एसएफसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल में कार्यवाही रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।
ख. स्थानीय निकाय निष्पादन/ अनुदान के लिए शर्तें:
(i) ग्रामीण स्थानीय निकाय (RLB) का परफोर्मेंस ग्रांट पाने के लिए, पंचायतों को अपनी खुद की कमाई (Own Source Revenue-OSR) में बढ़ोतरी करके दिखानी होगी। किसी भी चालू वर्ष (T) में यह फंड पाने के लिए, पंचायत को पिछले साल (T-1) में दो शर्तों में से किसी एक को पूरा करना होगा (जो भी कम हो); या तो साल 2025-26 की कमाई के मुकाबले हर साल 2.5% की बढ़त दिखाई हो, या फिर पिछले से पिछले साल (T-2) की कमाई का 1.025 गुना हासिल किया हो। साथ ही प्रति परिवार हर साल कम से कम 1200 रूपये/- की कमाई का न्यूनतम टारगेट (बैंचमार्क) पूरा होना चाहिए। यह नियम (योजना के) तीसरे वर्ष से लागू होगा।
(ii) ब्लॉक पंचायतें निष्पादन अनुदान के लिए पात्र होंगी यदि उनके अधीन की कम से कम 75% ग्राम पंचायतें उपरोक्त ओएसआर (OSR) शर्त को पूरा करती हैं। यह शर्त तीसरे वर्ष से लागू होगी।
(iii) जिला पंचायतों को भी T -1 में निष्पादन अनुदान के लिए पात्र होने के लिए समान ओएसआर (OSR) वृद्धि शर्त को पूरा करना होगा। यह शर्त तीसरे वर्ष से लागू होगी।
ग. राज्य निष्पादन घटक के लिए शर्तें
साल "T" में राज्य को मिलने वाला ग्रामीण स्थानीय निकाय (RLB) परफोर्मेंस ग्रान्ट इस शर्त पर निर्भर करेगा कि राज्य ने पिछले साल (T-1) अपने खुद के खजाने से स्थानीय निकायों को कम से कम उतना पैसा (ग्रान्ट) दिया हो, जो वित्त आयोग द्वारा पिछले साल तय किए गए बेसिक फंड का 20% बनता हो। यह शर्त (योजना के) दूसरे साल से लागू होगी।
घ. एफसी-16 अनुदानों के प्रतिबंधित (Tied) और अप्रतिबंधित (Untied) घटक
15वें वित्त आयोग (FC-15) के मुकाबले, 16वें वित्त आयोग (FC-16) ने ग्राम पंचायतों को मिलने वाले पैसों के इस्तेमाल में बहुत अधिक छूट (लचीलापन या आजादी) दे दी है। कुल अप्रतिबंधित हिस्सेदारी एफसी-15 के तहत लगभग 40% से बढ़कर एफसी-16 के तहत 60% हो जाती है (निष्पादन की शर्त को पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों के लिए)। यह सभी स्टारों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अधिक वित्तीय स्वायत्ता की निरंतर मांग का प्रत्यक्ष जवाब है।
राजस्थान पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक:- एफ. 951(19)(41)परावि/लेखा /नि.आ/बजट घोषणा/2026-27 जयपुर दिनांक 24 मार्च 2026 जन प्रतिनिधियों के मानदेय में संशोधन सम्बंधित प्रावधान जारी किये गए । इस अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन किये गए:-
क. जिला प्रमुख जिला परिषद् का मानदेय 16,698/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18,368/- रूपये प्रतिमाह किया गया ।
ख. प्रधान, पंचायत समिति का मानदेय 11,689/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,858/- रूपये प्रतिमाह किया गया।
ग. सरपंच, ग्राम प्रधान का मानदेय 6,679/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 7,347 /- रूपये प्रतिमाह किया गया।
जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।
उक्त वृद्धि 01.04.2026 से प्रभावी होगी।
अंधकार से प्रकाश का मार्ग है श्रीमद्भागवत महापुराण
जीवन की उलझनों के मकड़जाल में भी शान्त और एकाग्रचित्त रहने हेतु
सहयोगी हो सकता है अध्ययन ।
भारत भूमि अनंत काल से ज्ञान की भूमि रही है, वर्तमान में जब कभी यह सुना और कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु है अथवा बनेगा तो इसका साधारण शब्दों में भावार्थ सम्पूर्ण विश्व और मानव जाति को दिशा और दशा प्रदान करने की असीम शक्ति के संचार केंद्र के रूप में भारत देश को देखना है । यह ज्ञान एक या दो दिन का पुस्तक अध्ययन नहीं है । यह प्राचीन काल से अपने ह्रदय में ज्ञान का प्रकाश समेटे भारत देश का गौरवशाली इतिहास है ।
भारत के प्राचीन गुरुकुल, ऋषि, मुनियों के ज्ञान से सुसज्जित तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कांचीपुरम, शारदापीठ ऐसे अनेकों ज्ञान के केंद्र भारत देश में ही रहे हैं। जिन्होंने समय-समय न सिर्फ अपना कार्य किया अपितु अपने ज्ञान के कौशल को साबित भी किया। कहते हैं कि ह्वेन सांग जब नालंदा विश्वविद्यालय गया तो उस समय वहाँ लगभग 10,000 से अधिक छात्र एवं 1,510 शिक्षक थे। जिनमें तिब्बत, जापान, कोरिया, सुमात्रा, श्रीलंका सहित विश्व के कई देशों के छात्र वहां अध्ययन कर रहे थे ।
वर्तमान में आधुनिक शिक्षा पद्धति में ज्ञान अर्जन एवं विश्वविद्यालय का स्वरुप अवश्य परिवर्तित हुआ है परन्तु भारतीय शिक्षा अब भी अपने अलौकिक ज्ञान के कारण समृद्ध है ।
भारतीय धार्मिक ग्रन्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेद, जिन्हें हम वेद कहतें हैं। इनके साथ ही उपनिषद, पुराण, रामायण, श्रीमद्भागवत गीता, मनुस्मृति सबका अपना-अपना महत्त्व है जो सम्पूर्ण मानव जगत को सही जीवन की दिशा प्रदान करते हैं। इन्हीं में से एक है श्रीमद्भागवत महापुराण । जो जीवन की जटिल परिस्थितियों में सही मार्ग का चयन करने की प्रेरणा देता है यह ग्रन्थ केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को भी मजबूत करता है।
एक उदाहरण के रूप में देखें तो श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के क्रमश: २८, २९, ३० वें श्लोक में युवा अवस्था और उसके व्यवहार का वर्णन देखने को मिलता है: -
इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पौगण्डमेव च।
अलब्धाभिप्सितोऽज्ञानादिद्धमन्युः शुचार्पितः ॥ २८॥
सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना।
करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥ २९॥
भूतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देह्यबुधोऽसकृत्।
अहं ममेत्यसद्ग्राहः करोति कुमतिर्मतिम् ॥ ३०॥
जब एक बालक अपनी बाल्य अवस्था से अपनी युवावस्था में पहुँचता है। इस समय यदि उसे कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता है, तो अज्ञानतावश उसका क्रोध उत्पन्न होने लगता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह कामपरवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धिवाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्याभिनिवेश के कारण निरन्तर मैं-मेरेपन का अभिमान करने लगता है।
यह एक व्यवहारिक ज्ञान का उदाहरण है जिनको इसकी जानकारी होती है उनकी समझ का दायरा अधिक होता जाता है और जो आज भी इससे अनभिज्ञ है वह यह व्यवहार क्यों ? और किसलिए? इसका समाधान क्या होगा? इसकी उलझनों में ही उलझे रहते हैं । किस काल परिस्थिति में क्या करना उचित होगा? यह घटना क्यों घटित हो रही है? इसका भाव एवं कारण पूर्व से ही लिखित है। अंतर इतना है जो पढ़ गए वो समझ गए और जिनको जानकारी नहीं है वह चिंतित रहते हैं।
गीताप्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद्भागवत महापुराण दो खण्डों में है, प्रथम खण्ड स्कंध 1 से स्कन्ध 8 तक है जिसके प्रारम्भ में श्रीमद्भागवत की पूजन-विधि तथा विनियोग, न्यास एवं ध्यान विधि का वर्णन है तथा द्वितीय खण्ड स्कन्ध 9 से स्कन्ध 12 तक है। यह महापुराण गुजराती, मराठी, बंगला, ओड़िआ, अंग्रेजी, तेलगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल भाषा में भी उपलब्ध है।
कहा जाता है कि लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए यही हमारे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करता है, उसे एक-एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ-दान देने का पुण्य प्राप्त होता है।
पंडित मदन मोहन मालवीय लिखते हैं कि "मुझको श्रीमद्भागवत में अत्यंत प्रेम है। मेरा विश्वास और अनुभव है कि इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उनके चरण कमलों में अचल भक्ति होती है। इसके पढ़ने से मनुष्य को द्रण निश्चय हो जाता है कि इस संसार को रचने और पालन करने वाली कोई सर्वव्यापक शक्ति है”।
एक अनन्त त्रिकाल सच, चेतन शक्ति दिखात।
सिरजन, पालत, हरत, जग, महिमा बरनि न जात।।
इसी एक शक्ति को लोग ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। श्रीमद्भागवत के पहले ही श्लोक में वेदव्यास जी ने ईश्वर के स्वरुप का वर्णन किया है कि जिससे इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, जो त्रिकाल में सत्य है, अर्थात् जो सदा रहा भी, है भी और रहेगा भी, और जो अपने प्रकाश से अंधकार को सदा दूर रखता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं।
जब तक मनुष्य श्रीमद्भागवत को पढ़े नहीं और उसकी इसमें श्रद्धा न हो, तब तक वह समझ नहीं सकता कि ज्ञान भक्ति वैराग्य का यह कितना विशाल समुद्र है । भागवत के पढ़ने से उसे यह विमल ज्ञान हो जाता है कि एक ही परमात्मा प्राणी-प्राणी में बैठा हुआ है और जब उसको यह ज्ञान हो जाता है, तब उसका अधर्म करने को मन नहीं करता है क्योंकि दूसरों को चोट पहुँचाना और अपने को चोट पहुँचाने के समान हो जाता है। मनुष्य में परस्पर प्रेम और प्राणि मात्र के प्रति दया का भाव स्थापित करने के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है । वर्तमान समय में जब संसार के बहुत अधिक भागों में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, मनुष्य मात्र को इस पवित्र धर्म का उपदेश अत्यंत कल्याणकारी होगा ।
यह आवश्यक नहीं है कि आप सनातन जीवन शैली को मानने वाले हों या आप भगवान में विश्वास करते हों, यदि आप पूर्ण रूप से नास्तिक भीं हैं अथवा आप किसी अन्य पूजा पद्धति का पालन करते हैं, तब भी आपको जीवन में परमात्मा और उसके निरंकार अस्तित्व को जानने और समझने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण का पठन एवं पठान करना चाहिए। इस ग्रन्थ को सिर्फ एक धार्मिक चश्मे से देखना एक समझदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए संकीर्ण सोच का प्रमाण हो सकता है। आप इसे एक सामान्य पुस्तक के रूप में पढ़े और बिना किसी प्रकार का पुस्तक के प्रति प्रतिबिम्ब अपने मस्तिष्क में बनायें हुए ।
- प्रशान्त मिश्र
(लेखक सामाजिक चिन्तक और विचारक हैं)
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
सोशल नेटवर्किंग साइट्स- Facebook, Instagram, LinkedIn, X, YouTube, WhatsApp पर अकाउंट बनाकर कंटेंट पोस्ट एवं शेयर करने का ट्रेंड युद्ध स्तर पर चलन में है । व्यक्तियों में लाइक, कमेंट और शेयर की होड़ सी लगी हुई है, अधिकांश व्यक्तियों का व्यवहार उसके पोस्ट पर आये लाइक और कमेंट पर निर्भर होने लगा है ।
पहले आयोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से आकर आमंत्रण देने की प्रथा थी अब व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजकर ही औपचारिकता पूरी की जा रही है । आयोजन व्यक्तिगत मेल-जोल एवं सम्पर्क बढ़ाने के स्थान पर मात्र फोटो खिंचवाने और पोस्ट अपलोड करने तक ही सीमित रह गए हैं । हद तो तब हो जाती है जब एक मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर के साथ लोग सेल्फी लेने लगते हैं और शोक सभा में फोटो खिंचवाने की होड़ सी लग जाती है ।
वर्तमान में राजनैतिक पार्टियाँ समाज और जनता में सकरात्मक और नकरात्मक विषयों पर नैरेटिव स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग बड़ी मात्रा में कर रही हैं । इनके यहाँ विधिवत रूप से आईटी सेल और सोशल मीडिया के प्रभारियों की नियुक्तियां की जा रही हैं । जो दिन भर जनता में किसी भी विषय को लेकर नैरेटिव सेट करने का कार्य कर रहे हैं । राजनेता और इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोगों ने तो अपने साथ इसी कार्य के लिए एक या अधिक कर्मचारियों को नौकरियों पर भी रख रखा है ।
सोशल मीडिया का प्रयोग छोटे-बड़े व्यापारी, लघु-कुटीर उद्योग और बड़ी-बड़ी कम्पनियां अपने प्रचार-प्रसार के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं । जब से AI तकनीक का विकास हुआ है तब से तो यह भी देखने में मिलता है कि यदि आपने अपने फोन के समीप केवल मुख से किसी भी उत्पाद अथवा सर्विस की बात भी की तो उसके बारे में निर्मित कंटेंट स्वतः ही आपके फोन के एप्लीकेशन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रदर्शित होने लगता है । जिसका प्रयोग व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए कर रहे हैं । धीरे- धीरे यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है ।
अधिकाशं माँ अपने बच्चों को छोटी उम्र में हाथ में मोबाइल दे रही हैं । जिससे उनका बच्चे के साथ लगने वाला परिश्रम तो बच जाता है, परन्तु उस बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को वह फोन चलाने की आदत कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रही है । बच्चों के लम्बे समय तक स्क्रीन देखने से उनकी आँखों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ रहा है यह उनमें सिरदर्द की समस्या पैदा कर सकता है । बच्चों में माइग्रेन जैसी परेशानी भी हो सकती है । बच्चों में जरुरत से ज्यादा फोन इस्तेमाल करने से चिड़चिड़ापन और तनाव जैसी शिकायतें बड़ी संख्या में देखने और सुनने को मिल रही हैं ।
परिवारों में टूट का एक बड़ा कारण भी सोशल मीडिया बनती जा रही है । घर में साथ होते हुए भी सभी अपने-अपने फोन में लगे रहते हैं आपसी संवाद बिल्कुल समाप्ति की ओर है । लोगों का पूरा दिन सिर्फ अंगूठे से रील को आगे बढ़ाने और सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर के लिए घूमने, शॉपिंग, पार्टी की फोटो साझा करने में निकल रहा है । वहीं इसने एक दूसरे से अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है । विशेष रूप से इन्हें देखकर महिलाओं में हीन भावना का संचार एवं अपेक्षाओं का कई गुना बढ़ जाना आम बात हो गई है । जिसमें सम्बंधित नकारात्मक विचारों वाली रील की बाढ़ उनके विवेक को बहा कर ले जाती हैं । परिणामस्वरुप बहुत से परिवारों, संबधों में आपसी कलह अब एक सामान्य घटना बन गई है ।
अपराध जगत को भी सोशल मीडिया ने बहुत बढ़ावा दिया है । लव जिहाद, हनी ट्रैप, ब्लैकमेल, ठगी जैसे कई बड़े और संगीन अपराध भी इसी के द्वारा अंजाम दिए जा रहे हैं । एक परिवार का घूमने के लिए घर से बाहर पहाड़ों पर जाना और पीछे से चोरों के द्वारा घर को साफ कर देना ऐसे कई उदाहरण हैं । यहाँ आपको ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि चोरों को कैसे पता चला ? कि कोई घर पर नहीं हैं । ये बात आपसे जुड़े सोशल मीडिया के सभी लोगों को पता थी, जो आपने स्वयं सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट कर बताई थी । कुछ दिनों पहले का ही एक वाक्या है जिसमें एक व्यक्ति के घर चोरी हुई थी क्योंकि उसकी पत्नी ने रील बनाते हुए सोने-चाँदी के जेवरों की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी ।
एक पढ़ा लिखा सामान्य व्यक्ति भी यह सब जानते हुए भी सोशल मीडिया के फॉलोअर, लाइक और शेयर को ही अपने जीवन की उपलब्धि समझने लगा है । यह कहीं न कहीं उनकी मनोदशा को प्रभावित कर रहा है । YouTube और Facebook जैसी सोशल साइट्स ने रील और कंटेंट जनरेशन के माध्यम से कई लोगों को रोजगार और आय का साधन दिया है । यह बात माननी होगी, लेकिन इस प्रकार की आय को अर्जित करने में दूषित विचारों एवं भ्रम को जिस तरह फैलाया जा रहा है यह चिंतनीय हैं । इससे भी अधिक चिंता का विषय समाज में आ रही अश्लीलता, फूहड़पन की भावना किसी भी सभ्य और सुसंस्कृत समाज को शोभा नहीं देता । विशेषकर भारत जैसे देश में जहाँ एक स्त्री के अपमान का बदला लेने के लिए पूरी महाभारत हो गई हो ।
यहाँ मैं किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के प्रयोग के विरोध में नहीं हूँ, हम सोशल मीडिया को अपने एक टूल की तरह प्रयोग करें, तकनीक का प्रयोग सुविधा के लिए करें । हम और हमारा जीवन पूर्ण रूप से यदि इस पर आश्रित हो जाएगा तो यह चिंता का विषय है । इसके विपरीत यदि सोशल मीडिया हमारा ही प्रयोग करने लगता है तो यह इससे भी अधिक भयावह विषय है । अंत में इतना ही आग्रह है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के मकड़जाल को समझकर सहयोगी के रूप में इसका उपयोग करें, इसमें उलझ न जाएँ।
-प्रशान्त मिश्र
(लेखक सामाजिक चिन्तक और विचारक हैं)
जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
राजस्थान पंचायती राज कानून, 1994
ग्राम सभा और उसकी बैठकें
प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी, जिसमें पंचायत के भीतर समाविष्ट गाँव या गांवों के समूह से सम्बंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होंगें।
प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम दो बैठकें होंगीं, पहली वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में और दूसरी अंतिम त्रिमास में:
परन्तु ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित रूप से कोई अध्यपेक्षा किये जाने या, यदि पंचायत समिति, जिला परिषद् या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ग्राम सभा की बैठके ऐसी अध्यपेक्षा या अपेक्षा के तीस दिन के भीतर की जायेगी।
वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में की जाने वाली बैठक में पंचायत ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित रखेगी-
क- पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण
ख-इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन पर की रिपोर्ट;
ग- वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम; और
घ- पिछली संपरीक्षा रिपोर्ट और उसके लिए दिये गये उत्तर।
वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रिमास में आयोजित बैठक में पंचायत ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित रखेगी -
क- वर्ष के दौरान उपगत व्यय का विवरण;
ख- वर्ष के लिये जाने वाले भौतिक और वित्तीय कार्यक्रम;
ग- वित्तीय वर्ष की प्रथम त्रिमास में की गई बैठक में प्रस्तावित क्रियाकलाप के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये किन्हीं भी परिवर्तनों से सम्बंधित प्रस्ताव; और
घ- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार किया गया पंचायत का बजट।
उपरोक्त दोनों बैठकों तथा ग्राम सभा की किसी भी अन्य बैठक में भी, ऐसा कोई अन्य विषय जिसे पंचायत, पंचायत समिति जिला परिषद्, राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी रखे जाने की अपेक्षा करे, रखा जायेगा।
ग्राम सभा इस धारा के अधीन उसके समक्ष रखे गये विषयों के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगी और पंचायत, ग्राम सभा द्वारा किये गये सुझावों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी ।
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उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत प्रमुख या सदस्य का त्याग-पत्र
प्रमुख या सदस्य का त्याग-पत्र (धारा-11)
ब्लॉक प्रमुख या क्षेत्र पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा पद त्याग सकता है। ब्लॉक प्रमुख सम्बंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष को और अन्य (सदस्य) क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को त्याग पत्र देते हैं। प्रमुख का त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा, जब अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र की स्वीकृति क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में प्राप्त हो जाए। सदस्य द्वारा दिया गया त्याग-पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा, जब क्षेत्र पंचायत के कार्यालय में उसकी नोटिस प्राप्त हो जाए। इस प्रकार यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रमुख या सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है।
प्रमुख का अविश्वास प्रस्ताव / हटाया जाना (धारा-15, 16)
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-15(1) में यह कहा गया है कि प्रमुख में अविश्वास का प्रस्ताव धारा 15(2) और 15 (3) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है तथा उस पर कार्यवाही की जा सकती है।
1. धारा 15(2) के तहत प्रस्ताव करने का अभिप्राय का निर्धारित प्रारूप पर लिखित नोटिस क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
2. प्रस्तावक सदस्यों में से किसी एक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से अविश्वास प्रस्ताव की प्रति कलेक्टर को दी जाएगी।
3. उसके बाद कलेक्टर क्षेत्र पंचायत की एक बैठक क्षेत्र पंचायत कार्यालय में अपने द्वारा निर्धारित तिथि पर बुलायेंगें और यह तिथि उपधारा 15 (2) के अधीन उसे नोटिस दिए जाने की दिनांक से तीस दिन के बाद की नहीं होगी।
4. कलेक्टर द्वारा क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ऐसी बैठक के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्धारित रीति से दिया जाएगा।
5. ऐसी बैठक की अध्यक्षता उस परगनाधिकारी (एस.डी.एम.) करेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि क्षेत्र पंचायत एक से अधिक परगनों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हो अथवा परगनाधिकारी किसी कारणवश अध्यक्षता न कर सकें, तो कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई वैतनिक अपर या सहायक कलेक्टर उक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगें।
6. इस धारा के अधीन बुलाई गई बैठक के प्रारम्भ होते ही पीठासीन अधिकारी क्षेत्र पंचायत को वह प्रस्ताव पढ़कर सुनाएंगें, जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई हो तथा वह यह घोषित करेंगें कि उस पर वाद-विवाद किया जा सकता है।
7. इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद स्थगित न होगा।
8. यदि ऐसा वाद-विवाद बैठक प्रारम्भ होने के लिए निश्चित समय से दो घन्टे बीतने के पहले ही समाप्त न हो जाए, तो वह दो घन्टे बीतते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वाद-विवाद की समाप्ति पर अथवा दो घन्टे की समाप्ति पर जो भी पहले हो, वह प्रस्ताव गुप्त मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
9. पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव के गुण-दोषों पर नहीं बोलेंगें और न वह उस पर मत देने के अधिकारी होंगें।
10. पीठासीन अधिकारी बैठक के तुरन्त बाद कार्यवाही की एक प्रति और उस पर हुए मतदान का परिणाम राज्य सरकार को तथा क्षेत्राधिकार युक्त जिला पंचायत को देंगें।
11. यदि प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत को तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे से अधिक समर्थन से पारित हो; तो
(क) पीठासीन अधिकारी उक्त राय का प्रकाशन क्षेत्र पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकवाकर करेंगें तथा गजट में उसे विज्ञापित भी कराएंगें।
(ख) नोटिस बोर्ड पर बैठक के निर्णय को चस्पा करने के अगले दिन ही प्रमुख अपना पद छोड़ देंगें।
12. यदि प्रस्ताव पारित न हुआ हो अथवा यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक न जो सकी हो, तो जब तक कि उक्त बैठक की दिनांक से एक वर्ष व्यतीत न हो जाए, तब तक उसी प्रमुख में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी अनुवर्ती प्रस्ताव को नोटिस ग्रहण नहीं किया जाएगा।
13. इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव का नोटिस प्रमुख के पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं किया जाएगा।
प्रमुख का हटाया जाना (धारा-16)
1. इन्हें निम्न आधारों पर अधिनियम की धारा-16 के अंतर्गत अपने पद से हटाया भी जा सकता है।
2. यदि राज्य सरकार की राय में प्रमुख अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन जान-बूझ कर नहीं करते या अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हैं अथवा अपने कर्तव्यों के पालन में उन्हें अनाचार का दोषी पाया गया है या मानसिक या शारीरिक रूप से अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो गए हों, तो राज्य सरकार, यथास्थिति उन्हें स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देगी। इस मामले में अध्यक्ष का परामर्श मांगने और उसकी राय ऐसे परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने की दिनांक से 30 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए, तो इस राय पर विचारोपरांत, ऐसे प्रमुख को आदेश द्वारा राज्य सरकार पद से हटा सकती है- ऐसा आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जा सकेगी। इस प्रक्रिया में प्रतिबिम्ब यह रखा गया है कि यदि नियत प्राधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया यह पाया जाए कि किसी प्रमुख ने वित्तीय और अन्य अनियमितताएं की है, तो ऐसा प्रमुख, अंतिम जाँच में आरोपों से मुक्त होने तक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और संपादन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में इस निमित्त क्षेत्र पंचायत के तीन निर्वाचित सदस्यों की समिति उक्त कार्य करेगी।
3. इस धारा के अधीन पद से हटाया गया प्रमुख अपने पद से हटाये जाने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र न होगा।