उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण

उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

 की निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण  

      राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी अधिसूचना (संशोधन) दिनांक 19/02/2026, पत्र संख्या 354/ रा.नि.आ.-3/पं.नि/26-25/2026 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की निर्वाचन नामावली के वृहद पुनरीक्षण हेतु आदेश जारी किये गए हैं: 

1. दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पांडुलिपियों तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना एवं संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन/निस्तारण की कार्यवाही करने की अवधि 07 जनवरी 2026 से 16 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।

2. दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने एवं यथावश्यक मतदान केन्द्रों/स्थलों के निर्धारण की कार्यवाही हेतु 21 फरवरी 2026 से 16 मार्च 2026 तक की तिथि निर्धारित की गई है।

3. मतदाता सूचियों की कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्रों/स्थलों का नामांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, SVN आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग फोटो प्रतियाँ कराने आदि कार्यों के लिए 17 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक की तिथि निर्धारित की गई है।

4. निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन के लिए 15 अप्रैल 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

 

प्रदेश की ग्राम पंचायतों के ISO Certification कराए जाने के सम्बन्ध में

    

ग्राम पंचायतों का ISO Certification   

 सितम्बर 2023 को जारी पत्र संख्या 33-3099/186/2023 जिसका विषय प्रदेश की ग्राम पंचायतों के ISO Certification करना था. इस पत्र के  प्रेषक मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन है, इस पत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत के ISO Certification हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए  

नोट:- इस पटल पर प्रकाशित किसी भी प्रकार की जानकारी के प्रमाणित होने की जिम्मेदारी प्रकाशक की नहीं है.. 

पंचायत सहायक द्वारा ग्राम सचिवालय/पंचायत भवन नियमित रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में

पंचायत सचिवालय का नियमित संचालन 

दिनांक 28 जून 2023 को फ़ाइल संख्या 33-3002(099)/22/2002 को पंचायत सचिवालय को नियमित रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में एक शासनादेश जारी किया गया जिसके प्रेषक मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन थे तथा विषय :- पंचायत सहायक/ एकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा ग्राम सचिवालय/पंचायत भवन नियमित रूप से खोले जाने के सम्बन्ध में, इस पत्र के माध्यम से पंचायत सचिवालय के नियमित रूप से खोलने एवं संचालित करने के लिए की जिम्मेदारी पंचायत सहायक को प्रदान की गई है: 

   

 नोट:- इस पटल पर प्रकाशित किसी भी प्रकार की जानकारी के प्रमाणित होने की जिम्मेदारी प्रकाशक की नहीं है..